(यो लेख https://www.aayomail.com/ मा आसाढ ९ २०७६ मा प्रकाशित भएको थियो।)
दशकौँ देखि नेपाली बजेट निर्माणका केहि स्थापित कथनहरु छन्। सहि वा गलत जेसुकै भएपनि, यस्ता स्थापित कथनहरुले आम नेपालीमा आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक अवस्था र बजेट निर्माणका आयामहरुबारे विभिन्न छापहरु छोडेका छन्। यीनै कथनहरुका आधारमा आम नागरिक आफ्नो देशको राजनीतिक परिदृष्यबारेमा र देशको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धहरुका बारेमा पनि कुनै न कुनै मान्यता बनाउने गर्दछ। राजनीतिक दलहरु पनि यहि मान्यता बोक्ने मतदाताहरुमाझ तदनुरुपका मुद्दाहरु लिएर जान्छ र फेरी तीनै कथनहरु अझ मजबुत रुपमा आम मानसपटलमा स्थापित हुन्छन्। यो एउटा दुष्चक्र नै हो। नकारात्मक पक्षमा यसले पुरै राष्ट्रलाई मानसिक रुपमा पुरै परनिरभर भएको भान दिन सक्छ। निकम्मा भएको भान पार्न सक्छ। शाषकहरुलाई यस्ता कथनहरु प्रयोग गरेर आफ्ना नीजि र अस्थाई राजनैतिक आभिस्ट पुरा गर्न सजिलो पारिदिन सक्छ।
के ति स्थापित कथनहरु साँचिकै प्रमाण र तर्कमा आधारित छन् त? त्यस्तो दुष्चक्र तोड्ने प्रयास स्वरुप यस लेख मार्फत एउट कथनको समालोचना गर्न चाहान्छु। अरु धेरै कथनहरुको समालोचना अन्य लेखहरु मार्फत गर्ने नै छु। स्थापित कथनहरुलाई चुनौति दिन सजिलो हुँदैन। स्थापित कथनका निर्देशकहरुद्वारा तिरस्कृत हुन्छन यस्ता चुनौतिहरु। इतिहाँस साक्षि छ हाँसोमा उडाइन्छ वैकल्पिक कथनका चुनौतिहरुलाई। तर एउटा प्राध्यापकले आफूले ठानेको (देखेको भन्न सक्दिन) सत्यको बारेमा बोल्नु उसको परम धर्म हो।
कथन: नेपाल विदेशी सहयोगमा अत्याधिक भर पर्ने मुलुक हो र यो क्रम झन झन बढ्दो छ। विदेशी सहयोग विना बजेट निर्माण कल्पना बाहिरको कुरा हो।
यसैलाई कतै-कतै त नेपाल एउटा भिख मंगा देश हो सम्म पनि भनिन्छ। छरछिमेकमा निर्लज्ज रुपमा यस्ता कुरा बेला बेलामा भएको कुरा भर्खरै पनि हामीले चाल पाएकै हौँ। नेपाल कति भर पर्छ त विदेशी सहयोगमा? के यो बढेको छ त? कुनै पनि मुलुकमा विदेशी सहयोग दुई स्वरुपमा आउँन सक्दछ: अनुदान र ऋण। स्मरण रहोस कि हरेक साल बजेटमा उल्लेखित भन्दा कम नै अनुदान र ऋण नेपाल भित्रने गर्दछ। सन १९९३ को बार्षिक बजेटलाई हेर्ने हो भने, तत्कालिन मुल्यमा नेपालको कुल ३५.५ अरबको बजेटमा १२.२% अर्थात ४.३ अरबको वैदेशिक अनुदान उल्लेख भएको छ। वैदेशिक ऋण (सहुलियत युक्त ऋण), जुन सावाँ र ब्याज सहित चुक्ता गर्नु पर्दछ, ले कुल बजेटको ३१.८% हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। जम्मा ५१% (१८ अरब) राजस्व (मुख्यता कर) र ५.१% आन्तरिक ऋणले बजेट व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। यस हिसाबले नेपालको बजेटमा परनिर्भरता १२.२% रहेको देखिन्छ। अधिकतममा चाहिँ (विदेशी ऋणलाई पनि परनिर्भरता नै मान्ने हो भने) यो ४४% रहेको देखिन्छ।
के नेपालले त्यो समयमा त्यो अनुदान लिनै पर्दथ्यो त? यो एउटा गम्भिर अर्थ राजनैतिक प्रस्न हो। यस प्रस्नको उत्तर पाउन तत्कालिन नेपालको खर्चको विवरण हेरौँ। त्यहि बजेटमा नेपालले २२.६% अर्थात ८ अरब साधारण खर्च (“तलब/भत्ता”) र ६३.७% अर्थात २२.६ अरब रुपैयाँ विकास खर्चमा छुट्याएको देखिन्छ। जम्मा ४.९ अरब (१३.७%) त पुरानो ऋणको ब्याज र सावाँमा नै खर्च हुने आँकलन गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको राजस्वले साधारण खर्च धानिसकेर करिब १० अरब आफ्नो पुरानो ऋण तिर्न र विकास खर्चको लागि बच्ने देखिएको थियो। पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज ४.९ अरब तिरेपछि ५.१ अरब विकास खर्चको लागि बाँकि हुने भयो। आन्तरिक ऋणबाट थप १.८ अरब जोड्दा जम्मा ६.९ अरब बाँकि विकासको लागि उपलब्ध हुने भयो। अब नेपाल सँग तीन वटा बाट बाँकि रह्यो।
पहिलो बाटोमा यहि बाँकी ६.९ अरबको विकास खर्च गर्ने। स्मरण रहोस नेपालले आज सम्म कहिले पनि विकास खर्च पूर्ण रुपमा बजेटमा उल्लेख गरेको जति रकमको नजिक सम्म पनि खर्च गर्न सकेको छैन। चुनावी राजनीतिले आम मानिसमा भरेको विकासको अस्वभाविक र अव्यवहारिक अपेक्षा पुरा गर्न सायद यति थोरै रकम बजेटमा उल्लेख गर्नु सम्भव थिएन होला।
दोस्रो भनेको साधारण खर्च कम गर्ने र विकास खर्च बढाउने। यो राजनैतिक रुपमा घातक हुन सक्दथ्यो। यस्को लागि तलब घटाउन पर्दछ, कर्मचारी, सेना आदिको संख्या कम गर्नु पर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि तलब ५% र कर्मचारी संख्या ५% ले कम गर्दा साधारण खर्च १०% ले कम हुन सक्छ। तर यस्को आफ्नै सिमा छ किनकि साधारण खर्च सुन्य पार्न सकिन्न। धेरै कम गर्न खोज्दा पनि पुग्दो संयन्त्रको अभावमा विकास खर्च नै झन कम हुन जान्छ।
तेस्रो विकल्प भनेको सबैभन्दा सजिलो थियो। साधारण खर्च घटाउन पनि नपर्ने र विकास खर्च पनि बढि उल्लेख गर्न (खर्च गर्न नहुन पनि सक्छ) पाइने। नेपालले बाहिरी अनुदान पनि लियो (४.३ अरब) र वैदेशिक ऋण पनि लियो (११.३ अरब)। यस्को औचित्य नै थिएन भन्ने अव्स्था थिएन सायद। हामीले अन्तराष्ट्रिय सहयोगमा हाम्रा बालबालिकालाई खोप लगायौँ र उनीहरुको शिक्षामा पहुँच बढायौँ। खानेपानीमा पहुँच पुर्यायौँ र ग्रामीण बिद्धुतिकरण गर्यौँ। यसका लागि हामीले अरु राष्ट्रका करदाताहरुलाई विनम्र धन्यवाद दिनै पर्छ। हामीले कि आफ्नो पेट बाँधेर (साधारण खर्च कटौति गरेर) आफ्नै खर्चमा हाम्रा बालबालिकालाई खोप र शिक्षा दिनु पर्थ्यो, लेकका घरहररुमा सुरक्षित पानी पुर्याउन पर्थ्यो र अँध्यारा कोठाहरुमा उज्यालो पुर्याउन पर्थ्यो कि त बाहिरबाट सहयोग लिनै पर्थ्यो। खोपहरु आविस्कार भैसक्या र शिक्षामा सयौँ बर्ष पछि बल्ल बल्ल पहुँच पाउने अवस्थामा हामी आफैँ सक्षम नहुनुजेल प्रतिक्षा गर्नु कदापी उचित हुन्थेन होला।
यो भयो हाम्रो बजेटको १२.२% को परनिर्भरता, आज भन्दा करिब तीन दशक आगाडिको। यस्तो परनिर्भरताबाट उन्मुक्ति सम्भव थियो वा थिएन, हामी पेटमा पटुका कसेर हाम्रा बालबालिकालाई खोप लगाउन किन तयार भएनौँ वा सम्भव नै थिएन, परनिर्भरताबाट बच्न अलि सुस्त विकासको मुल्य तिर्नु उचित हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो आदि कुराको विश्लेषण अहिलेलाई थाँति नै राखौँ।
अब आउँ सन् २०१९ मा। इतिहाँसबाट के-के सिक्यौँ त हामीले बजेट निर्माणमा? कस्तो भयो हाम्रो विकास र साधारण खर्चको स्थिति? परनिर्भरता कति बढ्यो होला त? हाम्रो बजेटको आकार हालको मुल्यमा १४.६४ खरब (अरब हैन नि) पुग्यो। मुद्रास्फितिको कुरा हिसाब गर्दा पनि यो ८-९ गुणाले बढि हो। ९.५७ खरब अर्थात ६५.४% साधारण खर्चमा, ४.०८ खरब अर्थात २७.९% पूँजीगत (लगभग विकास खर्चको अर्को नाम) र ९८.८ अरब अर्थात ६.७% पुराना ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्नमा विनियोजित भएको छ। पुराना ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्नमा खर्च हुने प्रतिशत १३.७% बाट ६.७% हुनुले हाम्रो समग्र ऋणको स्थिति पहिले भन्दा निकै सहज भएको देखाउँछ। यो पनि एउटा अर्को स्थापित कथनको विपरित तथ्याङ्क हो। हरेक टाउकामा यति र उति ऋणको भार थपियो भन्ने मुलत काल्पनिक भयको बारेमा अर्को लेखमा छुट्टै विश्लेशण आवश्यक छ।
१९९३ मा प्रत्येक रुपैयाँ साधारण खर्च (तलब/भत्ता) हुँदा २.८ रुपैयाँ विकास खर्च हुने गरेकोमा २०१९ मा आउँदा प्रत्येक रपैयाँ साधारण खर्च हुँदा केवल ४३ पैसा विकास खर्च हुने गरेको छ। हाम्रो तिस वर्षको सिकाई यहि हो? के यो साधारण परिवर्तन हो? के यो सकारात्मक परिवर्तन हो? यसमा कुनै कथन स्थापित गर्नु पर्दैन? यस्को अर्थ राजनैतिक कारण के हो?
अब आय तिर हेरौँ त। २०१९ मा हाम्रो बजेटले ९.८१ खरब आर्थात बजेटको ६७% राजस्वबाट खर्च जुटाउने लक्ष लिएको छ। १९९३ को बजेटमा यो ५०% मात्र थियो। कोरोना माहाव्याधीको उदय नहुँदो हो त यो लक्ष नेपालले करिब करिब पुरा गर्ने नै थियो। स्मरण रहोस राजस्वको लक्ष उच्च राख्न र त्यसलाई भेटाउन नेपाललाई सफलै मान्नु पर्दछ। भारत र बंगलादेशले कुल ग्राहस्त उत्पादनको क्रमस ११% र ८.५% राजस्व उठाउने गरेकोमा नेपालले करिब २१% उठाउनु के कम हो र? समकक्षिहरु माझ नेपाल एक उच्च कर भएको मुलुक हुँदै हो। सन १९९३ मा नेपालको कुल कर राजस्व कुल ग्राहस्त उत्पादनको केवल ६% को हाराहारी थियो। अझै कति गर्नु पर्ने हो आम मानिसले सरकारलाई सहयोग? करको दर अझ बढाउनु पर्छ भन्नु समाजवादी लक्ष लिएकारुलाई नौलो हुँदै होइन। तर बजारलाई यो भार अत्याधिक हो। बजारलाई नेपालमा सिनेमाको खलनायक जसरी प्रस्तुत गरिन्छ। बजार अरु केहि नभई उत्पादक र उपभोक्ताहरुको स्वेइक्छ्याले हुने लेनदेन को व्यवस्था मात्र हो। करको उच्च दर र बजार प्रतिको प्रचलित मान्यतालाई हेरेपछि नाइजेरियामा र बंगलादेशमा ओइरिएको विदेशी लगानी अझैपनि नेपालमा किन आएन भनेर सोध्न पर्छ र?
अब फेरी परनिर्भरताकै कुरा गरौँ। परनिर्भरताको मानसिक भार (यथार्थ नहुन सक्छ) त भोग्ने आम नेपालीले नै हो। कुल बजेटमा ५८ अरब अर्थात ४% हामीले वैदेशिक अनुदानका रुपमा भित्र्याउने योजना बनाएका रहेछौँ। यो १९९३ को बजेटमा १२.२% थियो। यस हिसाबले हाम्रो परनिर्भरता तीन भागको एक भागमा घटेको देखिन्छ। तर यहि ४% अनुदानले पूरै बजेट मात्र नभएर, सामाजिक, राजनैतिक, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको नीति निर्माण क्षेत्रमा हाम्रो नियन्त्रण किन यति कम्जोर छ त? यसको उत्तर पनि इतिहाँसले एक दिन त खोज्ला नै हाम्रा बजेट निर्माताहरुलाई।
अब जाउँ ऋणमा। वाह्य ऋण कुल बजेटको २.७२ खरब अर्थात १८.६% रहेको छ। १९९३ मा यो ३१.८% थियो। यस हिसाबले पनि हाम्रो परनिर्भरता लगभग ६०% प्रतिशतले घटेको छ र यसले पनि टाउकामा यति र उति ऋण थपियो भन्ने कुरा सस्तो राजनैतिक हतकणडा मात्र रहेको प्रमाणित गर्दछ। स्मरण रहोस कि नेपालको कुल ऋण कुल गह्रास्थ उत्पादनको ३०.२% मात्र रहेको छ। यो प्रतिशत भारतको हकमा ६०%, चीनमा ५०% र पाकिस्तानमा ८४% रहेको छ। नेपालले त अझ ऋण लिएर उत्पादक क्षेत्रमा र मानव विकासमा लगाउने प्रसस्त ठाउँ छ। ऋण सित्तैमा लिइने कुरा होइन। स्थिति बलियो बनाउन लिने हो र बलियो भएपछि फिर्ता गरिने कुरा हो। जापानको हकमा ऋणको अनुपात २३८% रहेको कुरा पनि मनन गर्न सकिन्छ यहाँ। सर्वाधिक ऋण धनीहरुले नै बोक्ने हुन्।
आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दा २०१९ मा हामीले कुल बजेटमा १.५५ खरब अर्थात १०.६% उठाउने लक्ष्य लिएका रहेछौँ। यो १९९३ मा मात्र १.८ अरब अर्थात ५.१% मात्र थियो। निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई दिइने ऋणको क्षमता कयौँ गुँणा बृद्धि भएको यहाँ देखिन्छ।
तीस बर्षमा ६ गुँणाले बढेको हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय (हो हाम्रो आर्थिक हैसियत ६ गुँणाले बढेकै हो। सिमित नै सहि बजार अर्थतन्त्र सुहाउँदो नीतिगत परिवर्तनकै कारण सम्भव भएको हो यो) ले यस्तै बजेटको संरचना अपेक्षा गर्दछ त? प्रचलित कथनमा यो तथ्य कित्तिको आउने गरेको छ त? नेपाली उत्पादक, उपभोकता र कृषकहरुले बढि कर तिरेर, उत्पादकत्वमा सुधार गरेर सरकारलाई बढाएको सहयोग, हाम्रो वैदेशिक निर्भरतामा कमी ल्याउन गरेको योगदानको कथनको धेरै चर्चा किन नभएको होला? के हो त यसको अर्थराजनीति? औसत आय बढेर के गर्नु असमानता त बढेको छ नि निक्कै भन्ने अर्को कथन पनि छ। यस्को बारेमा अर्को लेखमा चर्चा गरौँला।
हामी फलानो देश रिसाउना साथ सहयोग ठप्प हुन्छ, बर्बाद हुन्छौँ जस्ता कथनबाट कहिले माथि उठ्ने हो हामी? सानो तिनो दु:ख होला तर सम्हालिनै नसकिने अर्थतन्त्र छैन वा रहेन अब। सहयोग लिन सकिन्छ तर आत्म सम्मान नगुमाइकन, बराबरीको हैसियतमा। मगन्ते र रुन्चे तरिकाले होइन। हाम्रो आफ्नै सर्तमा।
तर के सन् १९९३ मा तलब/भत्तामा २२.६% अशं छुट्याउने हामी आज २०१९ मा ६५.४% छुट्याउँदा पनि अनुदानको ४% विना बजेट बनाउनै नसकिने अवस्थामा छौँ त? १४.६४ खरबको बजेट १४ खरबको बनाउन पनि सक्दैनौँ हामी? हाम्रो ९.८ खरबको राजस्व र आन्तरिक ऋण १.५५ खरब गरेर ११.३५ खरबको बजेट बनाउन सकिन्न थियो र? ठिक छ १.५ खरबको वैदेशिक ऋणै पनि लिएर १३ खरबको त बन्छ नि। कोरोना माहाव्याधीले राजस्व घट्ने र ऋणको सिमितता हुने हँदा पनि १५ खरबकै बजेट बनाउन पर्नी हो र? सारा संसार, मित्र र छिमेकी समस्यामा हुँदा पनि माग्नै पर्नी। अफ्ठ्यारो पर्दा अलि जोहो गरेर बजेट बनाउँदा दुई-चार चुनावी नारालाई तिलान्जली दिँदा पनि के फरक पर्ला र? प्रति व्यक्ति बजेट हेर्यो भने त नेपालको बजेट चीनको भन्दा डेढ गुणा र भारतको तुलनामा दोब्बर नै धरै हुन आउँछ।
भएभरको राजस्व तलब/भत्तामा सकेर अनि भौतिक र मानव विकासका लागि शिरै निहुराएर हात थाप्नै पर्छ र? अब पेट अलि थोरै बाँधेर पनि आफ्नै बालबालिकालाई खोप र शिक्षा आफैँ दिन सकिन्न र? अब त बिद्धुतिकरण पनि लगभग सबै ठाउँमा भएको छ र खानेपानी को पहुँच पनि कता हो कता सुधार भएको छ। २ लेनकै किन नहोस बरु एउटा राजमार्ग आफ्नै आयले बनाउन सकिन्न र अब त? तीन थोक तरकारीको ठाउँमा एक थोक खाँदा के होला त केहि समय? अब तरकारी नै खान नसक्ने छैनौ नि हामी। सके अरुलाई सहयोगै पो गर्न सकिन्छ कि? आफू मगन्ते भएको शिर्षक हरेक नेपालीले आफ्नो निधारमा लिएर अझ कति दिन हिड्न पर्ला त?